पंजाब में 85 हजार कर्मचारियों को 60 फीसदी DA मिलेगा। चंडीगढ़ में कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि फिलहाल इन मुलाजिमों को 42% DA मिल रहा है। अब केंद्र की तर्ज पर 60% DA देने का फैसला किया गया है। कैबिनेट कमेटी ने प्रस्ताव CM को भेज दिया है, जिसके बाद उनके साइन होने बाकी हैं।
मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि 17 जुलाई 2020 को कांग्रेस सरकार ने फैसला लिया था कि इसके बाद जो भी नए मुलाजिम भर्ती किए जाएंगे, उन्हें पंजाब के पे-स्केल के बजाय केंद्र सरकार के पे-स्केल पर रखा जाएगा। हमारी सरकार ने 71 हजार मुलाजिमों को नौकरी दी है। कुल मिलाकर करीब 85 हजार मुलाजिमों को नौकरियां मिली हैं। ये सभी केंद्रीय बेसिक पे-स्केल पर हैं।
उन्होंने आगे कहा कि अब इन मुलाजिमों को पंजाब सरकार के मौजूदा 42 प्रतिशत डीए के बजाय केंद्र सरकार की तर्ज पर 60 प्रतिशत डीए दिया जाएगा। कैबिनेट कमेटी यह फैसला सीएम साहब को भेजने जा रही है। अब सीएम इस पर आखिरी फैसला लेंगे।
बता दें कि डीए को लेकर मुलाजिमों और पंजाब सरकार के बीच पहले ही खींचतान चल रही है। कर्मचारियों और पेंशनरों का कई सालों से DA बकाया है। इसके लिए हाईकोर्ट ने भी पंजाब सरकार को 15 दिन में 14191 करोड़ रुपए की बकाया राशि देना का आदेश दिया था। जिसके खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
