पंजाब के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की लंबे समय से लंबित पड़ी डीए (महंगाई भत्ते) की मांग को लेकर आखिरकार बड़ा फैसला हो गया है। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में मुलाजिम नेताओं के साथ हुई एक अहम बैठक में सरकार ने 8 प्रतिशत डीए जारी करने का ऐलान कर दिया। इस फैसले के साथ ही सरकार और कर्मचारियों के बीच जारी टकराव पूरी तरह खत्म हो गया है।
बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने मुलाजिम प्रतिनिधियों के साथ मिलकर कहा कि मुलाजिम सरकार के परिवार का हिस्सा हैं और हर किसी को अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है। सरकार ने कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से सुनते हुए 4-4 प्रतिशत डीए की दो किश्तें जारी करने का फैसला लिया है। इस बढ़ोतरी के साथ ही पंजाब के कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाएगा।
कैबिनेट मंत्री ने साफ किया कि बढ़ा हुआ डीए इसी महीने कर्मचारियों के वेतन के साथ जोड़कर दिया जाएगा। सरकार के इस सकारात्मक कदम से राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को आर्थिक रूप से बड़ी राहत मिलेगी और उनके पेंडिंग एरियर का समाधान संभव हो सकेगा।
कर्मचारियों को 8 प्रतिशत डीए की सौगात देने के इस फैसले से पंजाब सरकार के खजाने पर लगभग 248 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। इसके बावजूद सरकार ने कर्मचारियों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए इस मांग को मंजूरी दे दी है, जिससे पूरे राज्य के मुलाजिमों में खुशी की लहर है।