पंजाब में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों द्वारा की गई सामूहिक छुट्टी और हड़ताल के बीच पंजाब सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। सरकार ने 21 अक्टूबर 2026 को बिना किसी पूर्व अनुमति या सक्षम अधिकारी से छुट्टी मंजूर करवाए बिना ड्यूटी से नदारद रहने वाले कर्मचारियों की सूची तैयार करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं।
इस संबंध में पंजाब सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की स्थापना-5 शाखा की ओर से एक आधिकारिक पत्र जारी किया गया है। इस पत्र में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों (HODs) और जिला डिप्टी कमिश्नरों (DCs) को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने विभागों और जिलों में ड्यूटी से गैर-हाजिर रहने वाले ऐसे कर्मचारियों का पूरा रिकॉर्ड और सूची तैयार करें।
राज्यभर में 21 और 22 अक्टूबर को सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स द्वारा सामूहिक अवकाश लेने और प्रदर्शन व हड़ताल की गतिविधियों के चलते यह बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया गया है। सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट किया है कि बिना सूचना या मंजूरी के दफ्तरों से गायब रहने वाले कर्मियों के खिलाफ नियमों के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी।