अमेरिका के एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) के कम्युनिकेशन सिस्टम में शुक्रवार को आई बड़ी तकनीकी खराबी के कारण पूरे देश में हवाई यातायात ठप हो गया। सुरक्षा कारणों से फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) को 4 घंटे से अधिक समय तक सभी विमानों की उड़ानों पर रोक लगानी पड़ी। इस अभूतपूर्व संकट के चलते 8,000 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ीं और करीब 15 लाख यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
अधिकारियों के मुताबिक, 11 सितंबर 2001 (9/11) के आतंकी हमले के बाद यह महज दूसरी बार है, जब पूरे अमेरिका में एक साथ सभी उड़ानों को रोका गया है। इससे पहले जनवरी 2023 में FAA के मुख्य कंप्यूटर सिस्टम में खराबी आने के कारण ऐसी स्थिति बनी थी। हालांकि शुक्रवार रात को उड़ानों पर लगी रोक हटा ली गई, लेकिन शेड्यूल बिगड़ने के कारण शनिवार को भी बड़ी संख्या में फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ीं।
एयरलाइंस कंपनियों की मौजूदा स्थिति और यात्रियों के लिए सलाह
रोक हटने के बाद विमानन कंपनियों ने सेवाएं बहाल करनी शुरू कर दी हैं, लेकिन शनिवार तक उड़ानों में देरी और रद्दीकरण की आशंका बनी हुई है। प्रमुख एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं:
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डेल्टा एयरलाइंस: कंपनी ने सभी तय उड़ानें फिर से शुरू कर दी हैं, लेकिन यात्रियों को एयरपोर्ट निकलने से पहले ऐप या वेबसाइट पर फ्लाइट स्टेटस चेक करने की सलाह दी है।
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यूनाइटेड एयरलाइंस: सेवाएं बहाल करने का काम जारी है। शनिवार को भी देरी की संभावना को देखते हुए कंपनी ने यात्रियों को ट्रैवल छूट के तहत बिना अतिरिक्त शुल्क टिकट की तारीख बदलने की सुविधा दी है।
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फ्रंटियर एयरलाइंस: उड़ानों को सामान्य करने के प्रयास किए जा रहे हैं। यात्रियों से लगातार अपना ईमेल और फ्लाइट स्टेटस जांचते रहने को कहा गया है।
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जेटब्लू एयरवेज: कंपनी ने शुक्रवार की शेष सभी उड़ानें रद्द कर दी थीं और संकेत दिया है कि शनिवार को भी उसकी सेवाएं प्रभावित रह सकती हैं।
इस बड़ी तकनीकी विफलता के बाद अमेरिका के पुराने एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अमेरिकी परिवहन मंत्री सीन डफी ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को पूरी तरह अपग्रेड करने के लिए 50 अरब डॉलर के बजट की मांग की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अब सिस्टम की छोटी-मोटी मरम्मत से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसे जड़ से आधुनिक बनाने की जरूरत है।
गौरतलब है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भी इस काम के लिए अमेरिकी कांग्रेस से 30 अरब डॉलर की मांग की है। इससे पहले पिछले साल कांग्रेस ने इस मद में 12.5 अरब डॉलर की राशि को मंजूरी दी थी।