अब सरकार ने लगाम कसने के लिए बनाई नई नीति
(PKL): पंजाब में वाहन रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) घोटाले के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई दौरान सरकार को फटकार लगाई गई। हाईकोर्ट ने 1300 अवैध पंजीकृत वाहनों की जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई न करने पर सरकार को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट की फटकार के बाद सरकार की नींद टूटी और अब सरकार ने नए सिरे से विशेषज्ञों की कमेटी गठित करने का विश्वास दिलाया है।
याचिका दाखिल करते जालंधर निवासी सिमरनजीत सिंह ने हाईकोर्ट के समक्ष फर्जी पंजीकरण का मुद्दा उठाया था। हाईकोर्ट ने इस मामले में पंजाब सरकार से जवाब तलब किया था। मामला सुनवाई के लिए पहुंचा तो पंजाब सरकार ने उठाए गए कदमों की जानकारी दी। हाईकोर्ट ने इस जानकारी पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि कार्रवाई के नाम पर केवल एक क्लर्क को निलंबित किया गया है। किसी भी वाहन का पंजीकरण रद्द नहीं किया गया है और न ही किसी डीलर या अन्य व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है। इस मामले में पंजाब सरकार का रवैया असंवेदनशील नजर आता है।
हाईकोर्ट की फटकार के बाद पंजाब सरकार ने कोर्ट को विश्वास दिलाया कि नए सिरे से कमेटी गठित की जाएगी जिसमें विजिलेंस, पुलिस, साइबर सेल, आईटी व अन्य विशेषज्ञता वाले लोगों को शामिल किया जाएगा। कमेटी इस मामले में जांच करेगी और फर्जी नंबरप्लेट वाले वाहनों पर लगाम लगाई जाएगी। पंजाब सरकार के इस जवाब के बाद हाईकोर्ट ने सुनवाई स्थगित करते हुए अगली सुनवाई पर एक्शन टेकन रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है।