1100 रुपए के चुनावी वादों का नहीं हुआ जिक्र, महिलाए निराश
पंजाब की भगवंत मान सरकार ने आज अपना चाैथा बजट पेश किया। मान सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 2 लाख 36 हजार 80 करोड़ का बजट पेश किया। वित्तमंत्री हरपाल चीमा ने नशे पर वार के लिए बजट में कई बड़े वादे किया। वहीं पूरे पंजाब के लोगों को स्वास्थ्य बीमा कवर में लाने का एलान किया। बजट का पूरा फोकस 2027 के विधानसभा चुनाव पर रहा।
अनुसूचित जाति समुदाय द्वारा ‘पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास एवं वित्त निगम’ से 31 मार्च 2020 तक लिए गए सभी ऋण माफ कर दिए गए हैं। इससे 5 हजार लोगों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और सभी दलित वर्गों के विकास के लिए 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जाति उप-योजना (scsp) के लिए 13,937 करोड़ रुपए आरक्षित किए गए हैं, जो राज्य के कुल बजट का 34 प्रतिशत है।
स्कूलों की सफाई और सुरक्षा के लिए कैंपस मैनेजर, सुरक्षा गार्ड, चौकीदार और सफाईकर्मी नियुक्त किए जाएंगे।
मान सरकार सेहतमंद पंजाब के तहत 65 लाख परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवर में लाएगी।
सरकार पंजाब में ड्रग्स सेंसेज कराएगी। इस पर डेढ़ सौ करोड़ खर्च करेगी।
एंटी ड्रोन प्रणाली के लिए बाॅर्डर पर 110 करोड़ रुपये का बजट का प्रावधान किया गया है।
बीमा कवर बढ़ाकर 5 से 10 लाख रुपये किया गया है
‘मुख्यमंत्री सरबत सेहत बीमा योजना के तहत ‘सेहत कार्ड’ बनाए जाएंगे। इसके लिए 778 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
बजट में आम आदमी क्लीनिकों के लिए 268 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
फरिश्ते योजना के अंतर्गत दुर्घटना पीड़ितों के उपचार और वित्तीय सहायता के लिए 10 करोड़ का बजट
आप सरकार के रंगला पंजाब विजन के तहत हर जिले में रंगला पंजाब विकास योजना शुरू होगी, जो स्थानीय विकास की जरूरतों को पूरा करेगी।
फंड जिला उपायुक्तों द्वारा विधायकों, समुदायों और नागरिकों की सिफारिशों पर खर्च किया जाएगा।
सड़क, पुल, स्ट्रीटलाइट्स, क्लीनिक, अस्पताल, स्कूल, पानी, स्वच्छता सहित सभी क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा मिलेगा
बजट में कुल 585 करोड़ रुपये (प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए पांच करोड़) आवंटित किए गए हैं, जिससे आम जनता को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा
पंजाब के जिलों में विश्व स्तरीय सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इसमें मोहाली, लुधियाना, अमृतसर और जालंधर शामिल हैं। इसमें प्रमुख सड़कों को चिन्हित किया गया है।
पंजाब में 347 ई बस शुरू की जाएंगी।
पंजाब में 2.5 लाख स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। लोगों के घरेलू कनेक्शन से ये स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। इसका बिल लोग नहीं भरेंगे। उतनी यूनिट की बिल में से कटौती कर दी जाएगी।
300 यूनिट मुफ्त बिजली के लिए सात हजार 614 करोड़ बजट का प्रावधान किया।
पंजाब सरकार नई औद्योगिक पॉलिसी लेकर आएगी। इससे उद्योगों को प्रोत्साहन करने के साथ ही रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर गांव में खेल के मैदान और इनडोर जिम होंगे।
बजट में सरकार ने खेल विभाग के लिए 979 करोड़ के बजट का प्रावधान किया।
गांवों में प्रसिद्ध खेलों के मैदान बनाए जाएंगे। इन खेलों की निशानदेही की गई है।
अमृतसर, होशियारपुर, जालंधर, मोगा, पटियाला और मोहाली में प्रौद्योगिकी विस्तार केंद्र स्थापित किए जाएंगे
कृषि के लिए सरकार ने बजट में पांच फीसदी का इजाफा किया। बजट में कृषि के लिए 14,524 करोड़ रखे गए हैं।
सरकार ने एससी लोगों द्वारा 31 मार्च 2020 तक कारपोरेशन से लिए सभी कर्ज माफ कर दिए हैं।
पंजाब सरकार ने महिलाओं को बसों में मुफ्त सफर के लिए 450 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
बजट में उद्योग को 250 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन से वित्तीय सहायता दी गई है।
अमृतसर में यूनिटी मॉल और एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए 120 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट शुरू किए गए
लुधियाना में ऑटो पार्ट्स एवं हैंड टूल्स टेक्नोलॉजी के लिए 10 करोड़ रुपये का अपग्रेड
औद्योगिक क्षेत्र का बजट 3,426 करोड़ रुपये आवंटित
किसानों को बिजली सब्सिडी के लिए 9992 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
फसल अवशेष प्रबंधन के लिए सरकार ने पांच सौ करोड़ रुपये का प्रावधान रखा।
पंजाब सरकार ने शिक्षा के लिए बजट में 17,975 करोड़ रुपये रखे। यह कुल बजट का 12 प्रतिशत है।