पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अस्पताल से लाइव होकर कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नदियों के किनारे जमीन वाले किसानों को मिट्टी उठाने की अनुमति दी जा रही है। किसान अपनी इच्छानुसार मिट्टी भी बेच सकते हैं। उन्होंने कहा कि फसलों के नुकसान को देखते हुए पंजाब सरकार 20 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पूरे देश में किसी भी राज्य द्वारा दिया गया सबसे ज्यादा मुआवजा है और लोगों को चेक सौंपे जाएंगे।
बाढ़ में जान गंवाने वालों के परिवारों को 4 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि पंजाब सरकार उन परिवारों को भी आर्थिक मदद देगी जिनके घर ढह गए और पानी में बह गए क्योंकि पानी धीरे-धीरे कम हो रहा है। इन लोगों को भी नुकसान के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। बाढ़ प्रभावित किसानों, जिन्होंने सहकारी समितियों या बैंकों से ऋण लिया है, के लिए ऋण अदायगी की सीमा 6 महीने तक बढ़ा दी गई है और इस अवधि के दौरान कोई किस्त नहीं देनी होगी और कोई ब्याज नहीं लगेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मवेशियों और पशुओं की मृत्यु होने पर सहायता राशि जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि बाढ़ के कारण मवेशियों की मृत्यु से कोई बीमारी न फैले, इसके लिए बड़े पैमाने पर टीकाकरण शुरू किया जाएगा। इसके लिए 1700 गांवों के लगभग 300 शहरी वार्डों में फॉगिंग मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी और हर गांव में डॉक्टर आएंगे। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि गांवों में शिविर लगाए जाएंगे ताकि लोगों को बीमारियों से बचाया जा सके।