पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के लिए प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले अब पंजाब पुलिस को स्थायी डीजीपी मिलने का रास्ता साफ हो गया है। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर पात्र अधिकारियों का पैनल मांगा है।
बताया जा रहा है कि यह कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 फरवरी को दिए गए उस आदेश के बाद उठाया गया है, जिसमें कोर्ट ने राज्यों में ‘कार्यकारी डीजीपी’ की प्रथा पर कड़ी आपत्ति जताई थी।
