पंजाब में रविवार को वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विधानसभा में बजट प्रस्तुत करते हुए महिलाओं के लिए एक नई योजना ‘मावां-धीयां सत्कार योजना’ की घोषणा की। सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहारा देना और उनके सम्मान को बढ़ावा देना है।
अलग-अलग वर्गों के लिए अलग सहायता राशि
घोषणा के अनुसार, अनुसूचित जाति (SC) वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह देने का प्रावधान रखा गया है।
इनकम टैक्स देने वाली महिलाएं योजना से बाहर
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो महिलाएं आयकर (इनकम टैक्स) भरती हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस फैसले के बाद कई लोगों ने योजना के दायरे को सीमित बताते हुए सवाल उठाए हैं।
सीमित दायरे को लेकर चर्चा तेज
बजट में इस योजना के ऐलान के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई है। कुछ लोगों का कहना है कि आयकर देने वाली महिलाओं को बाहर रखने से योजना का लाभ सीमित हो सकता है, जबकि सरकार इसे जरूरतमंद महिलाओं तक सहायता पहुंचाने की पहल बता रही है।