नई संसद में आज यानी गुरुवार को आम चुनाव से पहले मोदी सरकार 2.0 का आखिरी बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने कार्यकाल का छठा बजट पेश किया है। ये अंतरिम बजट है, लेकिन आम आदमी को इस मिनी बजट में भी सरकार की ओर से कई बड़े ऐलान होने की उम्मीद थी। इस बजट में महिलाओं, युवाओं और किसानों से जुड़ी वेलफेयर स्कीम के लिए फंड जारी किया गया है। वित्त मंत्री ने 57 मिनट में देश का पूरा वित्तीय लेखा-जोखा जनता के सामने रखा। इससे एक दिन पहले यानी 31 जनवरी 2024 को संसद में राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू का अभिभाषण हुआ था और उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया था।
अंतरिम बजट में इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि, रेलवे से लेकर अन्य सेक्टर में प्रोजेक्ट को लेकर सरकार ने अपना विजन रखा है। स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट एक साल के लिए बढ़ा दी गई है। लखपति दीदी योजना को विस्तारित किया जाएगा। राज्यों को ब्याज मुक्त कर्ज योजना जारी रहेगी। 3 नए रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11 फीसदी ज्यादा खर्च किया जाएगा. रक्षा खर्च 11.1% बढ़ाया गया है। यह GDP का 3.4% होगा। राजकोषीय घाटा 5.1% रहने का अनुमान है। 44.90 करोड़ रुपए का खर्च है और 30 लाख करोड़ का रेवेन्यू आने का अनुमान है। आशा बहनों को भी आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा। तिलहन के अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। 2014-23 के दौरान 596 अरब डॉलर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) आया। ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत नई योजना शुरू की जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा।
50 साल के लिए 1 लाख करोड़ के ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। लक्षद्वीप के इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देंगे। 40 हजार सामान्य रेल कोच वंदे भारत जैसे कोच में बदलेंगे। सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन पर ध्यान दिया जाएगा। मातृ और शिशु देखरेख की योजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। 9-14 साल की लड़कियों के टीकाकरण पर ध्यान दिया जाएगा। सरकार मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना लाएगी। अगले 5 साल में 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे। पीएम आवास के तहत 3 करोड़ घर बनाए गए हैं। मत्स्य संपदा योजना से 55 लाख को नया रोजगार मिला। 5 इंटीग्रेटेड एक्वापार्क स्थापित किए जाएंगे। करीब 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनीं। अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। 390 यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। जीएसटी से वन मार्केट, वन टैक्स किया गया है।
भारत-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए एक परिवर्तनकारी पहल की गई है। डिफेंस के लिए 6.2 लाख करोड़ का बजट रखा गया है। 78 लाख स्ट्रीट वेंडर को मदद दी गई है। 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा है। पीएम किसान योजना से 11.8 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद मिली है। मनरेगा के लिए 60 हजार करोड़ से 86 हजार करोड़ का बजट किया गया है। स्किल इंडिया मिशन में 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेंड किया गया है। 3000 नए आईटीआई बनाए गए हैं। 25 करोड़ लोगों की गरीबी दूर की गई है। पीएम मुद्रा योजना के तहत 22.5 लाख करोड़ मूल्य के 43 करोड़ लोन मंजूर किए गए हैं। महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण दिए गए। 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता दी गई। गरीब कल्याण योजना में ₹ 34 लाख करोड़ खातों में भेजे गए हैं।