पंजाब में आज से 3 हजार सरकारी बसें 3 दिन बंद रहेंगी। वहीं जालंधर में पंजाब रोडवेज, पीआरटीसी और पनबस की सभी बसें शामिल हैं। इन सभी बसों के कर्मचारी 6 जनवरी से 8 जनवरी तक हड़ताल पर रहेंगे। सरकारी कर्मचारियों ने भी इन्हें समर्थन दे दिया है। इसके अलावा कर्मचारी कल चंडीगढ़ में CM आवास के बाहर प्रदर्शन भी करेंगे। इससे यात्रियों को प्राइवेट बसों पर निर्भर रहना पड़ेगा। हड़ताली कर्मचारी उन्हें पक्का करने की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर पनबस और पीआरटीसी ठेका कर्मचारी यूनियन ने पिछले महीने सभी मंत्रियों को मांग पत्र भी सौंपे थे। इसके बावजूद उनकी मांग पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
इसके उलट पड़ोसी राज्य हरियाणा और हिमाचल वहां की सरकारें कर्मचारियों को 2 साल बाद परमानेंट कर रही हैं। मगर, पंजाब सरकार उमा देवी फैसले का बहाना बनाकर पंजाब के कर्मचारियों का शोषण कर रही है। पंजाब सरकार महिलाओं को मुफ्त बस सफर के करीब 600 करोड़ रुपए अदा नहीं कर रही। जिस वजह से उन्हें समय पर वेतन नहीं मिल रहा। करीब 4 महीनों से कांट्रैक्ट कर्मियों के ईपीएफ में 1950 रुपए प्रति कर्मचारी जमा नहीं कराया जा रहा। जिसकी कुल राशि करीब साढ़े चार करोड़ रुपए के पास हो चुकी हैं।
यूनियन नेता के अनुसार पनबस और पीआरटीसी के पास इस समय 2 हजार कांट्रैक्ट कर्मचारी और करीब 6 हजार आउटसोर्स कर्मचारी हैं। जो लंबे समय से अपनी मांगें पूरा होने की इंतजार कर रहे हैं। 400 से अधिक बेहद पुरानी बसें हैं। पनबस और पीआरटीसी को करीब 90% कांट्रैक्ट कर्मचारी चला रहे हैं। रेशम ने कहा कि कुछ अधिकारी प्राइवेट ट्रांसपोर्टरों से मिले हुए हैं, जिस वजह से सरकारी बसों की गिनती में लगातार कमी हो रही है।
हड़ताल पर गए कर्मचारियों ने कहा- पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 1 जुलाई 2024 को यूनियन के साथ बैठक के बाद विभाग को एक दिन के भीतर मांगों को पूरा करने के निर्देश दिए थे। साथ में कहा गया था कि परिवहन विभाग के लिए अलग से नीति बनाई जाए। मगर, अभी तक हर बैठक में अधिकारियों द्वारा मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है।